सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच पिछले कई महीनों से एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि क्या 8th Pay Commission 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा और क्या उसी तारीख से एरियर मिलेगा?
इसे लेकर संसद में पूछे गए सवालों के जवाब से अब ये स्पष्ट है कि मामला आगे बढ़ चुका है और उम्मीदें मजबूत हैं.
लोकसभा के हालिया सत्र में चार सांसदों ने सीधे तौर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से 8th Pay Commission की लागू होने की तारीख पूछी. जवाब में मंत्री ने किसी निश्चित तारीख का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार उचित संसाधन जुटाएगी और लागू होने की तारीख बाद में तय की जाएगी.
क्या 1 जनवरी, 2026 से एरियर मिलेगा?
पुराने पे कमीशनों के अनुसार, 7th Pay Commission जून 2016 में लागू हुआ, पर एरियर 1 जनवरी 2016 से मिला. वहीं 6th Pay Commission अगस्त 2008 में लागू हुआ और एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया. यानी लागू होने में देर हुई, पर एरियर पिछले पे कमीशन की अंतिम तारीख से ही मिला. इसी वजह से कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि 8th CPC का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए.
क्या इस बार एरियर में देरी संभव है?
ET की एक रिपोर्ट में एक वरिष्ठ कर्मचारी संगठन सदस्य के हवाले से बताया गया है कि आर्थिक स्थितियों के आधार पर सरकार एरियर की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला ले सकती है. लेकिन कर्मचारियों की उम्मीद यही है कि पैटर्न न बदले और एरियर 1 जनवरी 2026 से मिले.
8th Pay Commission की रिपोर्ट कब आएगी?
सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें CPC के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए थे और कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया है. यह रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार को इसे मंजूरी देने और नोटिफाई करने में 3-6 महीने लग सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि 2026 के शुरुआती महीनों में रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय संभव है.
कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार
अब केन्द्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से कमीशन की रिपोर्ट, रिपोर्ट पर सरकार की मंजूरी, आधिकारिक नोटिफिकेशन और एरियर की तारीख का अंतिम ऐलान का इंतजार है. जब तक ये चार कदम पूरे नहीं होते, तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार करना होगा, लेकिन आठवें वेतन आयोग को लेकर संकेत सकारात्मक बने हुए हैं.
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